लोहा l अधिकारी सक्षम व गतिमान पारदर्शी प्रशासन चालविणारा असेल तर कार्यलयातील मरगळ -आळस आपोआप गळून पडते .लोहा नगर पालिकेत गेल्या दीड महिण्या पासून मुख्याधिकारी श्रीकांत लाळगे यांच्यामुळे असेच चित्र दिसते आहे..गेल्या आठ वर्षा पासून प्रलंबित असलेल्या घरकुल योजनेला गती आली असून पंधरा दिवसा पासून संबीधित विभागात रात्री उशिरापर्यंत प्रलंबित फाईल पूर्ण करत आहेत.पीएम आवास योजनेचे जवळपास आठशे लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधकाम सुरूच केले नाही त्यांना मुख्याधिकारी श्री लाळगे यांनी नोटीस बाजवल्या असून ५ मार्च पर्यंत बांधकाम सुरू करावे अन्यथा लाभार्थी यादीतील नाव रद्द करू असे कळविले आहे
लोहा नगर पालिकेत पंतप्रधान आवास योजनेत पहिल्या टप्यात २०१८ मध्ये ७४६, दुसऱ्या टप्प्यात ९५०तर तिसऱ्या टप्प्यात २९६ असे एकूण १ हजार ९९२ घरकुल मंजूर झाले पण गेल्या आठ वर्षा पासून ही योजना रखडत रखडत सुरू आहे आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी तात लक्ष घातले व दहा कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त करून आणले. लवकरच ते लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे .जवळपास आठशे लाभार्थ्यांनी अजून घरकुल मंजुरी व बांधकाम परवानगी घेतली नाही असा सर्व पात्र लाभार्थ्यांना नोटीस काढण्यात आली आहे
●बांधकाम सुरू न करणाऱ्यां आठशे जणांना नोटीस
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गतच्या बीएलएस (BLC )घटका अंतर्गत घरकुल मंजूर झालेले आहे तरी आपणास घरकुल मंजूर असुनही अद्याप बांधकाम परवानगी घेतली नाही किंवा
बांधकामास सुरुवात केली नसल्याचे दिसुन आले आहे.तेव्हा ५ मार्च पर्यंत परवानगी घ्यावी तसेच परवानगी घेतली असेल तर बांधकाम करावे व जीपीएस फोटो नगर पालिकेत आवक-जावक विभागात सादर कराव्यात अन्यया आपणास मदरील घरकुलाची आवश्यकता नाही असे समजून आपले नाव प्रधानमंत्री आवास योजनेतून आपोआप बगळण्यात येईल, व तसेच आपले नाव प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पात्र लाभार्थी यादी मधून रद्द झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील याची नोंद घ्यावी.अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे
●जीपीएस ” अनिवार्य पण तांत्रिक चूक कार्यालयाची
घरकुल योजनेत लाभार्थ्यांनी बांधकाम सुरू केले तेव्हा नगर परिषद विभागाच्या वतीने जीपीएस बंद असल्याचे लाभार्थ्यांनी संबधीत अभियंता याना तेव्हाच सांगितले व बांधकाम फोटो सादर केले.बांधकाम सुरू ठेवण्याचा सूचना त्यावेळी संबधित अभियंता यांनी दिल्या आता हीच तांत्रिक अडचण ठरली आहे तेव्हा नियमानुसार असा लाभार्थ्यांना अनुदान द्यावे.
जीपीएस साठी जबाबदार कोण ? चूक कोणाची शिक्षा कोणाला (?) अशी अवस्था याची होऊ नये अशी मागणी पुढे आली असून आमदार चिखलीकर यांनी असा प्रकरणात लक्ष घालावे अशी अपेक्षा लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली.
नियमानुसार गुंठेवारी सुरूच – मुख्याधिकारी
३१ डिसेंबर २०२०पूर्वी असलेल्या फ्लॉटिंग ची गुंठेवारी सुरू आहे ती बंद नाही.नगर पालिकेने ज्यांची गुंठेवारी झाली त्यांनी प्रमाणित करून घ्यावी असे आशयाचे पत्र रजिस्ट्री ऑफिसला दिले आहे.गुंठेवारी निकष पात्र व नियमानुसार सुरु आहे असे मुख्याधिकारी श्रीकांत लाळगे यांनी स्पष्ट केले आहे
