बदलापूर येथील घटनेने महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे विशेषतः महिला व मुलींचे मन सुन्न करून टाकले आहे. पोलिसांचा समाजावर असलेला वचक दिवसेंदिवस कमी होत आहे. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे . त्यामुळे सर्वसामान्य जनता पोलीस प्रशासन व न्यायव्यवस्था या दोन्हीच्या बाबतीत वारंवार अविश्वास दाखवत असते. तरीही बदलापूरच्या घटनेत न्यायालयाने पोलीस प्रशासनावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले. सद रक्षणायः खलनिग्रहणायः या ब्रीदवाक्याची आठवण करून द्यायची वेळ आली आहे, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांवर ताशेरे ओढले.
पोलीस प्रशासन आपल्या कामात कुठेतरी कमी पडत आहे, याची जाणीव सर्वांनाच झालेली आहे. उच्च न्यायालय पोलीसांवर ताशेरे ओढत आहे, ही नवी बाब नाही तरी परंतु वारंवार पोलिसांना जागे करावे लागते ही वेळ न्यायालयावर किंवा राज्य शासनावर का येते ? याचा विचार पोलीस अधिकाऱ्यांनी , कर्मचाऱ्यांनी करणे अत्यंत गरजेचे आहे . केवळ महाराष्ट्राच्याच बाबतीत पोलीस प्रशासन उदासीन झाले आहे असे नाही, तर संपूर्ण देशातच पोलीसांना व तपासकामांना योग्य न्यायिक दिशा देण्याची नितांत गरज आहे. बदलापूर, कोलकत्ता येथील घटनामुळे महिलांची असुरक्षितता, लहान मुलींवरील लैगिंक अत्याचार या घटना उघड झाल्या. केवळ उघडकीस आल्या म्हणून यावर चर्चा व्हायला नको, अशा घटना महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी घडत आहेत. फक्त यावर बोलण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही.
एखादी मुलगी किंवा महिला यावर बोलण्यासाठी पुढे आली तर तीला पोलीसांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. आजही पोलीस स्थानकात तक्रार देण्यासाठी आलेल्या लोकांना अनेक तास बसवून ठेवले जाते. महिला व मुलींच्या बाबतीत तर हमखास असे प्रकार घडतात. एक तर पोलीसांना कोणाचा तरी फोन जावा लागतो किंवा पोलीसांची मर्जी सांभाळावी लागते तेव्हा कुठे जाऊन तक्रारदाराचे एैकले जाते. पोलीस प्रशासन खंबीरपणे व जागृतपणे काम करायला लागले तर देशातील अर्धी गुन्हेगारी नक्कीच कमी होऊ शकते. पोलीसांचे कर्तव्य त्यांना लक्षात आणून देण्याची वेळ खुद्द न्यायालयावर आली. पोलीस अधिकाऱ्यांना नियुक्तीच्या पूर्वी शपथ देवविली जाते. कर्तव्यप्रती त्यांनी जाण ठेवावी याबाबत तसेच इमान इतवारे सेवा करावी अशी ती शपथ असते. बदलापूर घटनेत जनक्षोभ रस्त्यावर उतरल्यानंतर पोलीसांना जाग आली. शाळेत शिकणार्‍या चिमुरडीवर अत्याचार होतो. शैक्षणिक संस्था ते प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करतात तरी देखील केवळ अन् केवळ लोकांच्या संतापानंतर यावर कारवाई सुरू होते. तसे पाहिले तर आपल्या महाराष्ट्रात आजही पोलीस खात्यात व त्यांच्या कामांच्या पद्धतीत अनेक उणिवा आहेत.
तेलंगणा राज्यात महिला व मुलींच्या अन्यायावर नोंद करून घेण्यासाठी विशेष महिला पोलीस स्थानक आहेत. त्या ठिकाणी पोलीस स्थानकाच्या प्रमुख महिला आहेत. कर्मचारी देखील महिलाच आहेत. महिला व मुलींवर एखादा अन्याय झाला तर त्या पुरुषांसमोर मोकळ्याने बोलू शकत नाहीत. त्यांना महिलांसमोर बोलायला व झालेला अन्याय सांगायला काही वाटत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील अशा प्रकारे महिलांचेच पोलिस स्थानक उभारणे अत्यंत गरजेचे आहे. किंबहूना आहे त्या पोलिस स्थानकात तरी महिलांना व मुलींना तत्काळ न्याय मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात महिलांना तक्रारीसाठी पोलीस विभागाचे महिला कक्ष आहेत. परंतु त्या ठिकाणी खरोखरच महिलांचे किती ऐकून घेतले जाते, याचा अनुभव ज्यांनी घेतला त्यांना याबाबत विचारल्यास यामधील विदारक सत्य बाहेर येईल .
कोलकत्ता येथे झालेल्या घटनेत देखील पोलीस मॅनेज झाल्याचा आव आणन्यात आला. पोलीसांचा तपास संशयास्पद असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. पोलीसांनी त्यांचे काम इमानइतबारे करणे अपेक्षित असते. पोलीसांचा वचक समाजावर राहिला तर गुन्हेगारी बर्‍याच प्रमाणात कमी होते. आरोपीं सोबत सलोख्याचे संबंध पोलीसांवरील विश्वास उडवून टाकत आहे. आजही गल्ली-बोळ्यात सुरू असलेले अवैध प्रकार पोलीसांच्या संमतीने चालतात, असा आरोप होत असतो. तसे पाहिले तर असे प्रकार सर्वसामान्य लोकांना माहित असतात, मग पोलीसांना याची कल्पना नसावी का? अशी ही शंका घेण्यास अनेकांना वाव आहे. अनेकदा पोलीसांची चांगली मदत देखील होते. सर्वच पोलीसवाले खराब आहेत अशातला भाग नाही. परंतु एक-दोन घटनांमुळे पोलीस प्रशासनाची अब्रु वेशिवर टांगल्या जाते, त्यावेळी मात्र पोलीसांवर केवळ अन् केवळ संशय घेण्या पलिकडे काहीही शिल्लक राहत नाही.
पोलीसांनी पोलीसांचे कर्तव्य निडरपणे पार पाडावे, न्यायालयाला पोलीसांना बोलण्याची वेळ येते म्हणजे कर्तव्याचा किती अतिरेक झाला हे लक्षात येते. पोलीस प्रशासन मनात आले तर कायदा व सुव्यवस्थेचे राज्य आणू शकते. यासाठी राजकीय हस्तक्षेप असता कामा नये. पोलीसांना त्यांचे काम करू द्यावे, एखादे वेळेस पोलीसांनी दंडा उगारला व शांतता नांदणार असेल तर तो दंडा चांगलाच राहिल. पोलीसांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडू द्या, समाजात कायदा व सुव्यवस्थेचे राज्य नांदू द्या. उद्या कुठेही बदलापूर किंवा कोलकत्तासारखे प्रकार घडणार नाहीत, याची काळजी घ्या. पोलीसांनी डोळ्यात तेल घालून कर्तव्य पार पाडले तर नक्कीच शांतता नांदेल. गुन्हा करणार्‍यांना चांगला धडा शिकवा, पुन्हा समाजात कोणी निंदनीय कृत्य करण्याची हिंमत करणार नाही. पोलीसांनी वेळीच कर्तव्यात सुधारणा केली नाही तर शेवटी न्यायालय त्यांना वठणीवर आणल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु प्रत्येक जण पोलिसांच्याविरुद्ध न्यायालयापर्यंत जात नाही . जनता व न्यायालय अन्यायाविरुद्ध पेटून उठल्यास एक-दोन अधिकार्‍यांचा बळी देखील जाईल, तेव्हा कुठे पोलीस प्रशासन सुधारेल, असेही मत समाजातून व्यक्त केले जाते. समाज भावना लक्षात घ्या, लोकांवरील अन्याय दूर करा, तुम्ही तुमच्या कामाची जाणीव ठेवा, एवढेच समस्त भारतवासियांकडून पोलीस प्रशासनाला सुचवू इच्छितो.
लेखक… डॉ. अभयकुमार दांडगे, नांदेड
